Latest posts
-
‘क़रुणता के बारे में मतवाली क्या गवाही देंगे?’: कर्नाटक हाई कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधक को बुलाने की याचिका खारिज की
कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने मस्जिद के मतवाली (प्रबंधक) को क़रुणता के मुद्दे पर गवाही देने के लिए बुलाई जाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि मस्जिद के भीतर अनुचित व्यवहार और धार्मिक अनियमितताओं के कारण एक स्वतंत्र जांच आवश्यक है। अदालत ने
-
‘Make Him Famous’ पोस्ट के बाद दिल्ली HC ने ऋचा चड्ढा और मीडिया को दी कड़ी फटकार: पीडब्ल्यूसी पार्टनर पर ‘असत्य’ आरोप
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस हफ्ते ऋचा चड्ढा और कई डिजिटल समाचार प्लेटफ़ॉर्म को कड़ी टिप्पणी का सामना करते हुए कहा कि उन्होंने पीडब्ल्यूसी के वरिष्ठ भागीदार के खिलाफ बिना ठोस प्रमाण के आरोप लगाए हैं। अदालत ने बताया कि अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था, “Make him
-
‘राज्यभर के निवासी बराबर’: पंजाब‑हरियाणा हाईकोर्ट ने मोबाइल टॉवर के खिलाफ स्थानीय आपत्ति को खारिज किया
पंजाब‑हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक छोटे कस्बे की मोबाइल टॉवर विरोधी पिटीशन को खारिज कर दिया, क्योंकि न्यायालय ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के सिद्धांत पर बल दिया। एप्लिकेंट ने बताया कि टॉवर से स्वास्थ्य, शोर और सौंदर्य संबंधी समस्याएँ होंगी, पर कोर्ट ने कहा कि टॉवर का उद्देश्य संचार सुविधा प्रदान करना
-
अल्लाहाबाद HC ने कहा: पिता के बाद माँ ही बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक
अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक संपत्ति बिक्री मामले में यह स्पष्ट किया कि पिता के बाद माँ ही बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक होती है। यह फैसला तब आया जब पिता ने अपने वसीयत में अपने बच्चों के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की, जिससे अदालत ने सम्पत्ति के अधिकारों की स्पष्टता के साथ साथ
-
अल्लाहाबाद HC ने कहा: पिता के बाद माँ ही बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक
अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक संपत्ति बिक्री मामले में यह स्पष्ट किया कि पिता के बाद माँ ही बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक होती है। यह फैसला तब आया जब पिता ने अपने वसीयत में अपने बच्चों के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की, जिससे अदालत ने सम्पत्ति के अधिकारों की स्पष्टता के साथ साथ
-
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा: दुर्घटना ट्रिब्यूनल कर सकता है क्षतिपूर्ति, पर नहीं घटा सकता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की अंतरिम क्षति
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाते हुए बताया कि दुर्घटना ट्रिब्यूनल को क्षतिपूर्ति देते समय ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की अंतरिम क्षति को घटाने का अधिकार नहीं है। यह फाइल 2021 में दायर हुई थी, जहाँ एक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ड्राइवर के कारण एक गंभीर दुर्घटना हुई थी और पीड़ित पक्ष को मुआवजा मिला था।
-
ओडिशा हाई कोर्ट ने ओवर‑एज होने के कारण नौकरी से बर्खास्त हुए व्यक्ति को ₹5 लाख राहत दी
पूर्व उपभोक्ता सेवा केंद्र के एक कर्मचारी, अजय (नाम बदल दिया गया), को 55 वर्ष की आयु के कारण ओडिशा सरकार की एक महत्वपूर्ण पद की रिक्ति से बाहर कर दिया गया। अजय ने यह निर्णय अनुचित मानते हुए न्यायालय में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने यह पाया कि उम्र को लेकर विशेष मानदंड
-
दिल्ली हाई कोर्ट ने BSES को सब‑इंस्पेक्टर की विधवा को 10 लाख रुपये एक्स‑ग्रेटिया देने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने बीएसईएस (बीडीएसएल) को सब‑इंस्पेक्टर की विधवा को ₹10 लाख की एक्स‑ग्रेटिया राशि अदा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश सब‑इंस्पेक्टर शंकर पांडे के निधन के बाद आया, जिनकी निधन का कारण बीएसईएस की लापरवाहियता से हुए एक विद्युत दुर्घटना था। कोर्ट ने कहा कि दुर्घटना में पीड़िता के परिवार को
-
दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य के लापरवाह रवैये को किया उजागर, अवैध दत्तक जाल से जुड़ी सिंगल माँ को बाइल दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की निष्ठुर प्रबंधन की निंदा करते हुए “माफ़ी की स्थिति” कहकर एक सिंगल माँ को बाइल granting किया, जिसका संबंध एक अवैध दत्तक जाल से था। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और निगरानी में गड़बड़ी ने जाँच को बाधित किया, जिससे कई असुरक्षित बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ी।
-
नमदारी संप्रदाय विवाद: अदालत ने ठाकुर दिलीप सिंह के खिलाफ पीओ प्रक्रिया शुरू की
नमदारी संप्रदाय के भीतर चल रही संपत्ति एवं प्रबंधन संबंधी टकराव को लेकर उच्च न्यायालय ने नई सख्त कदम उठाए हैं। कोर्ट ने ठाकु�र दिलीप सिंह के विरुद्ध पीओ (Protection Order) कार्यवाही शुरू कर दी, जिससे उनके अनुयायियों और विरोधियों के बीच चल रहे झगड़े को नियंत्रण में लाया जा सके। फाइल में बताया गया