भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने मिजोरम सरकार से 9.19 करोड़ रुपये के GIM फंड के वितरण की जांच करने को कहा है। यह मामला सरकारी धन के वितरण से जुड़ा हुआ है। CAG ने फंड के इस्तेमाल और वितरण की प्रक्रिया की पड़ताल पर जोर दिया है। संबंधित अधिकारियों से मामले की विस्तृत जांच करने की अपेक्षा की गई है। ऑडिट के दौरान सामने आए मुद्दों के बाद यह निर्देश दिया गया है। जांच के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि धनराशि निर्धारित नियमों के अनुसार वितरित हुई या नहीं। सरकार से वित्तीय लेनदेन और लाभार्थियों से जुड़े रिकॉर्ड की समीक्षा करने को कहा गया है। फंड के वितरण में किसी तरह की अनियमितता होने पर जिम्मेदारी तय की जा सकती है। संबंधित विभाग को आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं। CAG की आपत्तियों के बाद मामले की गंभीरता बढ़ गई है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। मिजोरम सरकार से इस मामले में उचित कदम उठाने की अपेक्षा है।
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