हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों के बैंक खातों में वित्तीय लेन-देन की जांच शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों से DDO बैंक खातों की पांच साल की जानकारी मांगी है। यह रिकॉर्ड वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक का होगा। विभागों को हर साल 31 मार्च तक संचालित DDO खातों की संख्या बतानी होगी। इसके अलावा खातों से हुए खर्च और बची हुई राशि का विवरण भी देना होगा। यह कदम सरकारी बैंक खातों से जुड़े विवाद के बाद उठाया गया है। वित्त विभाग सभी खातों के लेन-देन की स्थिति का तुलनात्मक आकलन करना चाहता है। विभागों से जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में मांगी गई है। रिकॉर्ड हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों माध्यमों से भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। सरकार का उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना और खातों की निगरानी मजबूत करना है।
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