सांसद चौटा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर क्षेत्र में हाईकोर्ट की पीठ स्थापित करने की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय से स्थानीय लोगों को न्याय पाने के लिए दूरदराज की अदालतों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। हाईकोर्ट बेंच न होने से मुकदमों के निपटारे में देरी होती है और आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। सांसद ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए केंद्रीय कानून मंत्री से त्वरित हस्तक्षेप की गुजारिश की है। उन्होंने पत्र में पिछले तीन दशकों से लंबित इस मांग का जिक्र किया। क्षेत्र के अधिवक्ताओं और नागरिक समूहों ने भी लंबे समय से इसके लिए आंदोलन किया है। सांसद चौटा ने बताया कि हाईकोर्ट बेंच से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता आएगी। उन्होंने केंद्र से इस दिशा में जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की अपील की है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार इस मामले पर कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा कर रही है। यह मांग राज्य की राजनीति में भी एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। फिलहाल, सांसद ने केंद्रीय हस्तक्षेप की प्रतीक्षा में जनता से धैर्य रखने का आग्रह किया है।
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