असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) की फंडिंग सीमा बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक और बुनियादी ढांचे संबंधी चुनौतियों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा फंडिंग व्यवस्था क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने केंद्र से परियोजनाओं के लिए अधिक वित्तीय अवसर उपलब्ध कराने का आग्रह किया। सरमा का मानना है कि बढ़ी हुई फंडिंग से सड़क, परिवहन, ऊर्जा और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी। इससे क्षेत्र में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर वित्तीय समर्थन से विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। उन्होंने क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग दृष्टिकोण अपनाने की बात भी कही गई। इस मांग को क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास और कनेक्टिविटी सुधार के प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है।
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