रेवाड़ी नगर परिषद ने हाईकोर्ट में पेश की जाने वाली स्टेटस रिपोर्ट से पहले रिहायशी क्षेत्र में संचालित सात दुकानें और गोदाम सील कर दिए हैं। यह कार्रवाई आवासीय कॉलोनियों में कथित अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ की गई है। नगर परिषद को 10 अगस्त को हाईकोर्ट में मामले की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सील तोड़ने या दोबारा व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मामला टीपी स्कीम के तहत विकसित रिहायशी कॉलोनियों में नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। स्थानीय निवासी द्वारा दायर याचिका में आवासीय क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद नगर परिषद को कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद परिषद ने नोटिस जारी कर संबंधित लोगों को गतिविधियां बंद करने का समय दिया। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर सीलिंग अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान एक इलेक्ट्रिक दुकान सहित कई गोदामों को भी सील किया गया। नगर परिषद ने कहा कि आदेशों के पालन के प्रमाण के तौर पर फोटोग्राफी भी कराई जा रही है। अधिकारी निर्धारित तिथि पर हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
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