मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में डिजिटल और औद्योगिक विकास से जुड़े सात महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये के निवेश से AI मिशन शुरू करेगी। मिशन के तहत 100 एआई डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 300 से अधिक एआई स्टार्टअप को सहायता दी जाएगी। करीब 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुंगेली जिले में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) का पहला भारी मशीन निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर और मशीनरी से जुड़े एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के लिए डिजिटल वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने को भी मंजूरी दी है। राज्य की योजनाओं के भुगतान के लिए स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल अपनाया जाएगा, जिससे धनराशि का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी को 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड जारी कर पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को आसान बनाने के लिए नियमों में संशोधन भी स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा ‘अंजोर विजन 2047’ के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 15 करोड़ रुपये की तकनीकी सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होगी।
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