भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स से छूट देने के लिए अध्यादेश जारी किया है। यह कदम विदेशी निवेश को आकर्षित करने और भारतीय डेट मार्केट को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड अधिक आकर्षक बनेंगे। यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही यह कदम वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा है। रिपोर्टों के अनुसार, यह निर्णय हाल के भू-राजनीतिक तनावों, खासकर ईरान संघर्ष के प्रभावों को कम करने की रणनीति से भी जुड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय सरकारी बॉन्ड बाजार में निवेश बढ़ सकता है। इससे रुपये पर दबाव को कुछ हद तक कम करने में भी मदद मिल सकती है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कर प्रणाली को अधिक अनुकूल बना रही है। यह बदलाव दीर्घकाल में भारत के वित्तीय बाजारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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