केंद्र सरकार इसी महीने संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। इस सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार को लोकसभा में इन विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या मिलने की उम्मीद है। इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान इसी तरह का एक विधेयक सदन में पारित नहीं हो सका था। अब सरकार नए सिरे से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और कुछ छोटे विपक्षी दलों से बातचीत की जा रही है। प्रस्तावित विधेयकों का संबंध परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दों से है। इन्हें पारित कराने के लिए सरकार को संसद में पर्याप्त समर्थन की जरूरत होगी। विशेष सत्र बुलाने की संभावित योजना के बीच राजनीतिक दलों के बीच बातचीत अहम मानी जा रही है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार विशेष सत्र की तारीख और विधेयकों के अंतिम स्वरूप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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