प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत हितग्राहियों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब पात्र लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इससे आवास निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। पहले की तुलना में बढ़ी हुई राशि से लाभार्थियों को आर्थिक सहायता अधिक प्रभावी रूप से मिल सकेगी। राज्य सरकार ने योजना के क्रियान्वयन को लेकर नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाया जाए। नई व्यवस्था का उद्देश्य आवास निर्माण कार्य में आने वाली शुरुआती वित्तीय कठिनाइयों को कम करना है। सरकार का मानना है कि बढ़ी हुई पहली किस्त से निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सकेगा। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। संबंधित विभागों को लाभार्थियों के सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की इस पहल से आवासहीन और कमजोर आय वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय निकायों और अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं।
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