उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में भी UCC लागू होने जा रहा है. हिमंता सरकार ने विधानसभा में UCC बिल पेश किया है. इस बिल के तहत बहुविवाह पर ब्रेक लगेगा. लिव-इन रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह बिल राज्य में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा. UCC बिल के तहत विवाह, तलाक, और संपत्ति के बंटवारे के नियम बनाए जाएंगे. यह बिल राज्य में नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में मदद करेगा. असम सरकार ने इस बिल को लागू करने के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई है. इस बिल के लागू होने से राज्य में महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी.
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