हरियाणा सरकार में संविदा पर कार्यरत लाखों कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। ‘हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट, 2024’ और नियम 2025 के तहत संविदा कर्मचारियों को कानूनी और स्थायित्व सुरक्षा देने के लिए सुपरन्यूमरेरी यानी अतिरिक्त पदों के सृजन और उनके रिकॉर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया गया है। इसी महत्वपूर्ण सिलसिले के तहत आज दोपहर 3:00 बजे चंडीगढ़ स्थित प्रतिष्ठित हरियाणा निवास में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से तैयार किए गए डिजिटल पोर्टल पर सुपरन्यूमरेरी पदों के सृजन की पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन करना और सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को इसकी कार्यप्रणाली व तकनीकी बारीकियों से अवगत कराना है। सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंचकूला और चंडीगढ़ स्थित विभागाध्यक्षों (HODs) को हरियाणा निवास में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। वहीं, राज्य के अन्य सभी जिलों के विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और उपायुक्त इस महत्वपूर्ण बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ेंगे ताकि योजना को धरातल पर जल्द से जल्द प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
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