छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी पहल करने जा रही है। प्रदेश में जल्द ही 200 से अधिक नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर परिवहन सचिव एस. प्रकाश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। सरकार ने निर्णय लिया है कि चार्जिंग स्टेशन खोलने वाले उद्यमियों को नियमानुसार विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह पहल भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पीएम ई-ड्राइव’ योजना के तहत संचालित होगी। बैठक में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया और सब्सिडी के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ईवी अपनाने वाले वाहन चालकों को चार्जिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। इस कदम से राज्य में प्रदूषण को कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आने वाले समय में इन स्टेशनों का नेटवर्क पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा। सरकार की इस नीति से ईवी बाजार में भी तेजी आने की संभावना है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से आम लोगों का इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति भरोसा बढ़ेगा। राज्य प्रशासन ने इस परियोजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं।
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