प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ यानी व्यापार करने में आसानी को और अधिक सरल बनाने की सलाह दी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने राज्यों से उन क्षेत्रों की पहचान करने को कहा है जहां निवेशकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ताकि उनका तत्काल समाधान किया जा सके। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा के अनुसार, प्रधानमंत्री का मुख्य जोर इस सुधार को शहर के स्तर तक ले जाने पर है। बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सुधार केवल सरकारी घोषणाओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का उद्देश्य व्यापारिक प्रक्रियाओं में नौकरशाही की बाधाओं को कम करना है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अनुपालन के बोझ को कम करें ताकि देश में निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार हो सके। इस कदम से न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पीएम ने सभी राज्यों से इस दिशा में सक्रिय कदम उठाने का आह्वान किया है ताकि देश की आर्थिक प्रगति में तेजी लाई जा सके।
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