वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खातों की संख्या 58 करोड़ के पार पहुंच गई है। यह उपलब्धि भारत के लाखों नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। इस पहल ने देश में वित्तीय समावेशन को नई गति दी है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, बीमा और पेंशन सीधे लाभार्थियों के खातों तक बिना किसी लीकेज के पहुंच रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जन धन योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच सुनिश्चित हुई है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। यह सरकार की ‘सबका साथ, सबका विकास’ की प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने वित्तीय पहुंच के साथ-साथ पारदर्शिता को भी बढ़ावा दिया है।
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