देश भर में 1 जून 2026 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय और सेवा से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। UPI लेनदेन के लिए नई लिमिट और सुरक्षा नियम लागू होंगे, जिससे डिजिटल भुगतान के तरीके प्रभावित होंगे। PAN कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख भी समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या पैन निष्क्रिय हो सकता है। ATM से पैसे निकालने के मुफ्त ट्रांजेक्शन की संख्या घट सकती है, जिससे बैंक ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। LPG सिलेंडर की सब्सिडी प्रणाली में बदलाव की अटकलें हैं और नए कनेक्शन के नियम और सख्त हो सकते हैं। रेलवे में किराया और रद्दीकरण शुल्क में वृद्धि के साथ टिकट बुकिंग प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। इसके अलावा, सरकारी योजनाओं और बैंक सेवाओं में भी कई नियामकीय बदलाव लागू होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, आम जनता को अपने दैनिक वित्तीय लेनदेन और सेवाओं के उपयोग में सतर्कता बरतनी होगी। इन नियमों से सबसे ज्यादा प्रभाव मध्यम और निम्न-आय वर्ग के उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना है।
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