सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और त्रुटिरहित बनाने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह सभी खामियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार है। सरकार ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जाएगा। अदालत ने सुधारों की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस संबंध में सरकार से 3 अगस्त तक योजना दाखिल करने को कहा गया है। न्यायालय ने परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता रोकने के उपायों पर भी ध्यान देने को कहा गया। सरकार ने सभी आवश्यक सुधार लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई। परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए व्यापक समीक्षा की जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि छात्रों का विश्वास बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
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