सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। अदालत ने दांव की पूरी राशि पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने को वैध ठहराया है। इस फैसले के बाद गेमिंग उद्योग पर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये का असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कंपनियां लंबे समय से केवल प्लेटफॉर्म फीस पर टैक्स लगाने की मांग कर रही थीं। लेकिन कोर्ट ने सरकार के पक्ष को सही माना। फैसले के अनुसार खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए पूरे दांव को टैक्स के दायरे में माना जाएगा। इससे ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की लागत और कर देनदारी काफी बढ़ सकती है। उद्योग जगत का कहना है कि इससे कई कंपनियों के कारोबार पर गंभीर असर पड़ेगा। कुछ कंपनियां अपने संचालन मॉडल में बदलाव करने पर मजबूर हो सकती हैं। सरकार का मानना है कि यह फैसला टैक्स व्यवस्था को स्पष्ट और मजबूत बनाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस निर्णय का असर निवेश और रोजगार पर भी पड़ सकता है। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में अब आगे की रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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