मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस प्रक्रिया को वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि SIR में किसी प्रकार की कानूनी खामी नहीं पाई गई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया को कराने का पूरा अधिकार बताया गया है। इस फैसले को चुनाव आयोग के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। मामले को लेकर लंबे समय से कानूनी बहस चल रही थी। अदालत के निर्णय के बाद अब प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता आ गई है। चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता और सुधार के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। अब आगे इस प्रक्रिया को लेकर कार्यान्वयन तेज होने की संभावना है।
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