छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की मई 2026 की स्टेटस रिपोर्ट में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 15 से अधिक पूर्व और वर्तमान सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। इन जनप्रतिनिधियों पर कुल 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मामलों की सुनवाई विभिन्न अदालतों में जारी है। रिपोर्ट ने लंबित मामलों की स्थिति पर विशेष ध्यान आकर्षित किया है। इनमें कई मामले गंभीर कानूनी धाराओं से जुड़े बताए गए हैं। हाई कोर्ट समय-समय पर ऐसे मामलों की प्रगति की निगरानी कर रहा है। रिपोर्ट न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता भी दर्शाती है। जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे पर जोर दिया गया है। इस खुलासे के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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