सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की कक्षा 12 की ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली में कथित अनियमितताओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में संभावित खामियों को लेकर चिंता जताई। न्यायालय ने कहा कि ऐसी कमियां छात्रों के लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं। यह मामला प्रणाली में सुधार और प्रभावित विद्यार्थियों को राहत देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संबंध में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि इस मूल्यांकन प्रणाली की जांच एक आयोग पहले से कर रहा है। याचिका में मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब देने को कहा है। केंद्र के जवाब के बाद मामले की आगे सुनवाई की जाएगी। इस प्रकरण का असर भविष्य में सीबीएसई की डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था में संभावित सुधारों पर पड़ सकता है।
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