राजस्थान सरकार ने सीमा से सटे 50 किलोमीटर क्षेत्र के निवासियों की डिजिटल मैपिंग करने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करना है। डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से निवासियों का अद्यतन डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे स्थानीय आबादी की जानकारी अधिक व्यवस्थित रूप से उपलब्ध रहेगी। प्रशासन को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में भी सहायता मिलेगी। सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने में यह पहल उपयोगी साबित हो सकती है। संबंधित विभाग चरणबद्ध तरीके से डेटा संग्रह और सत्यापन का कार्य करेंगे। प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों और प्रशासनिक मानकों का पालन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि डिजिटल मैपिंग से सुरक्षा प्रबंधन और सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता में सुधार होगा। यह पहल सीमा क्षेत्रों के बेहतर प्रशासन और समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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