ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं कर सका है क्योंकि राजस्थान सरकार की ओर से आवश्यक आरक्षण संबंधी डेटा उपलब्ध कराने में देरी हो रही है। इस वजह से आयोग के कामकाज की गति प्रभावित हुई है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए विस्तृत आंकड़ों और दस्तावेजों की आवश्यकता है। डेटा समय पर न मिलने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। आयोग ने संबंधित विभागों से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। इस मुद्दे पर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा जारी है। आरक्षण नीति से जुड़े निर्णयों के लिए यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देरी के कारण आगे की नीतिगत प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। सरकार और आयोग के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता बताई जा रही है। मामला सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से संवेदनशील माना जा रहा है।
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