मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अतिथि शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने री-जॉइनिंग प्रक्रिया में 90 प्रतिशत उपस्थिति की शर्त में राहत दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस फैसले की जानकारी दी है। सरकार के निर्णय से कई अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पहले निर्धारित उपस्थिति मानक को लेकर शिक्षकों में चिंता थी। नए फैसले के बाद री-जॉइनिंग प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। अतिथि शिक्षकों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। शिक्षा विभाग ने संबंधित प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की बात कही है। इस निर्णय का उद्देश्य अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना बताया गया है। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में उनकी भूमिका को देखते हुए यह कदम उठाया है।
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