नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक में पंजाब को 22वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग को लेकर राज्य में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार के विकास और निवेश संबंधी दावों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह प्रदर्शन राज्य की आर्थिक स्थिति की वास्तविक तस्वीर दिखाता है। रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब ने सरकारी नीतियों और वित्तीय स्वास्थ्य से जुड़े मानकों पर औसत से कम प्रदर्शन किया है। वहीं, मजबूत नियामकीय व्यवस्था और संस्थागत ढांचे को निवेशकों के लिए राज्य की प्रमुख ताकत बताया गया है। नीति आयोग ने शिक्षा क्षेत्र में खर्च बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। आयोग ने राज्य की वित्तीय देनदारियों को कम करने के लिए भी सुझाव दिए हैं। निवेश माहौल सुधारने के लिए नीतिगत और आर्थिक सुधारों की आवश्यकता बताई गई है। इस रिपोर्ट के बाद राज्य की आर्थिक नीतियों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। सरकार और विपक्ष दोनों ही रिपोर्ट को अपने-अपने नजरिए से पेश कर रहे हैं।
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