दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर से जुड़े IFC चार्ज नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब शुल्क प्लॉट के आकार के बजाय पानी की वास्तविक जरूरत के आधार पर तय होगा. इससे छोटे मकान मालिकों, मिडिल क्लास परिवारों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा. नए नियमों से घर बनाना, नया फ्लोर जोड़ना और मरम्मत कार्य पहले की तुलना में ज्यादा किफायती हो सकता है. यह बदलाव लाखों लोगों को राहत दिलाने वाला है. सरकार के इस फैसले से दिल्ली में घर बनाने की लागत कम हो सकती है. इससे लोगों को अपने सपनों का घर बनाने में मदद मिलेगी. दिल्ली सरकार के इस निर्णय से विकास और निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिलेगा. यह दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है.
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