केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस निर्णय से दिल्ली के लगभग 4 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें बेहतर आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैठक में पुनर्वास प्रक्रिया को तेज करने और पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों का चयन करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा, दिल्ली की एक और बड़ी समस्या—यमुना के पानी के बंटवारे—पर भी केंद्र और संबंधित पक्षों के बीच एक ठोस सहमति बनी है। अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन कल्याणकारी योजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर धरातल पर उतारा जाए ताकि शहर के वंचित वर्गों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। इस कदम को दिल्ली में झुग्गी-मुक्त विकास की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक प्रयास माना जा रहा है।
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