छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग के तहत चावल जमा न करने वाले राइस मिलर्स के खिलाफ खाद्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश के मिलर्स पर लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य का चावल बकाया है, जिसे जमा करने में वे लगातार लापरवाही बरत रहे थे। विभाग द्वारा बार-बार नोटिस और निर्देश जारी करने के बावजूद मिलर्स ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे लापरवाह मिलर्स की बैंक गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि भविष्य में भी समय सीमा का पालन न करने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सरकारी कोटे के चावल की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। विभाग की इस कार्रवाई से उन मिलर्स में हड़कंप है जिन्होंने अब तक चावल जमा नहीं किया है। राज्य सरकार चावल मिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिलर्स को जल्द से जल्द अपना बकाया चावल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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