छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर अधिवक्ताओं की सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी 11 सूत्रीय मांगें रखीं। इस दौरान प्रदेश के करीब 36 हजार अधिवक्ताओं के हितों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य में जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का आश्वासन दिया। परिषद ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को शीघ्र लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई। बताया गया कि ‘छत्तीसगढ़ अधिवक्ता संरक्षण विधेयक-2020’ का प्रारूप पहले ही तैयार किया जा चुका है और कुछ प्रावधानों को पूर्व बैठक में मंजूरी भी मिल चुकी है। प्रतिनिधिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पारित करने की अपील की। साथ ही मृतक अधिवक्ताओं के परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने की भी मांग की गई। वर्तमान में मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर कुल 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दिशा में जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस बैठक में स्टेट बार काउंसिल के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
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