छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच तेज कर दी है। यह मामला भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल से जुड़ा है। राज्य सरकार ने ईडी को करीब साढ़े तीन सौ पेज के प्रमाणित दस्तावेज सौंपे हैं। दस्तावेजों में प्रोत्साहन राशि बढ़ाने से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया की जानकारी शामिल है। ईडी इस प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। मामले में प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के फैसले और उससे जुड़ी प्रक्रिया पर पड़ताल की जा रही है। कथित अवैध वसूली के आरोपों को लेकर भी जांच जारी है। ईडी संबंधित दस्तावेजों और प्रशासनिक निर्णयों के आधार पर मामले की जानकारी जुटा रही है। जांच का एक प्रमुख हिस्सा प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों को समझना है। राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रमाणित दस्तावेज जांच में शामिल किए गए हैं। एजेंसी मामले से जुड़े अन्य रिकॉर्ड और तथ्यों की भी पड़ताल कर सकती है। जांच आगे बढ़ने के साथ प्रोत्साहन राशि और कथित अवैध वसूली से जुड़े पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है।
Source: Source
