दिल्ली की एक अदालत ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को ‘मिया मुसलमानों’ पर कथित भड़काऊ टिप्पणी को लेकर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कार्यकर्ता हर्ष मंदर की एक याचिका पर जारी हुआ है, जिसमें सरमा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। हर्ष मंदर का आरोप है कि मुख्यमंत्री के बयानों ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाने का काम किया। पहले एक मजिस्ट्रेट अदालत ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह याचिका दायर की गई। अब अदालत इस पुनरीक्षण याचिका (रिवीजन पिटीशन) की समीक्षा कर रही है। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने होगी। इस घटनाक्रम से असम की राजनीति में हलचल मच गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला चुनावी दृष्टि से भी अहम हो सकता है।
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