चंबल नदी में अवैध रेत खनन और उसके परिवहन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिला है। इस मामले में परिवहन विभाग के सात अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्रवाई को अवैध खनन पर नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों को बिना नंबर प्लेट और बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्य प्रशासन हरकत में आ गया है। अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियों को भी सक्रिय किया गया है। नदी क्षेत्र में निगरानी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कदम से अवैध खनन नेटवर्क पर दबाव बढ़ने की उम्मीद है।
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