अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्मार्टफोन उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नए निर्देशों के तहत सरकारी संस्थानों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को सीमित किया जा रहा है। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था भी लागू की गई है। रिपोर्टों के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कुछ मामलों में मोबाइल फोन जब्त या नष्ट किए जाने की बात भी सामने आई है। तालिबान का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस फैसले ने देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को जन्म दिया है। आलोचकों का मानना है कि इससे सूचना तक पहुंच और संचार की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के दैनिक कार्यों पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मानवाधिकार संगठनों ने इस तरह के प्रतिबंधों पर चिंता व्यक्त की है। अफगानिस्तान में पहले भी तकनीक और संचार माध्यमों को लेकर कई प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। यह नया आदेश देश में डिजिटल स्वतंत्रता को लेकर बहस को और तेज कर सकता है।
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