न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने आरोप लगाया है कि सरकार ने भारत के साथ नए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत आव्रजन नियमों में गुप्त रूप से बदलाव किए हैं। उनका कहना है कि ये बदलाव भारतीय नागरिकों को लक्षित करते हैं। आरोपों में वीज़ा टेस्ट को सख्त करना और रेज़िडेंसी शर्तों को कठिन बनाना शामिल है। पीटर्स के अनुसार इन बदलावों को जानबूझकर सार्वजनिक चर्चा से दूर रखा गया। उन्होंने दावा किया कि ऐसा भारत की संभावित नाराज़गी से बचने के लिए किया गया। हालांकि, न्यूजीलैंड सरकार ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज किया है। सरकार ने इन्हें गलत और भ्रामक जानकारी बताया है। उसका कहना है कि नया FTA व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। सरकार के अनुसार आव्रजन नीतियों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। इस विवाद ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। फिलहाल स्थिति स्पष्ट करने के लिए और आधिकारिक स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही है।
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