टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के बाद तमिलनाडु सरकार ने स्कूलों के मिड-डे मील कार्यक्रम में आपूर्ति किए गए ठंडा भंडारित (कोल्ड स्टोरेज) अंडों की जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मार्च में सरकार ने 3.70 रुपये प्रति अंडे की कम दर से खरीदारी की थी। लेकिन उन अंडों को महीनों तक भंडारित करके रखा गया। इसके बावजूद, सरकार पूरे वर्ष अंडों के लिए 5.63 रुपये प्रति टुकड़ा का भुगतान करती रही। इससे अंडों की गुणवत्ता और स्टोरेज प्रैक्टिस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अभिभावकों और विपक्षी दलों ने मामले को उठाया। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए हैं। जांच का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया और आपूर्ति श्रृंखला में कथित अनियमितताओं की पड़ताल करना है। यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को ताजा और पौष्टिक भोजन मिले। सरकार ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने सरकारी खरीद प्रणाली में पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। अब स्कूलों में अंडों की सप्लाई पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। जांच रिपोर्ट आने तक नई व्यवस्था लागू की जाएगी। मामला राज्य के स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील है। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में इस तरह की धांधली नहीं होने दी जाएगी।
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