वाणिज्य मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) से जुड़ी नीतियों में सुधार पर चर्चा के लिए 30 जून को हितधारकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक का उद्देश्य मौजूदा SEZ नीति को अधिक प्रभावी और व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप बनाना है। मंत्रालय निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के बेहतर समन्वय पर भी विचार करेगा। SEZ में कारोबार को सरल और प्रतिस्पर्धी बनाने के उपायों पर विशेष चर्चा होगी। घरेलू भुगतान से जुड़े नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल है। जॉब वर्क से संबंधित प्रक्रियाओं में सुधार पर भी विचार किया जाएगा। आयात के विकल्प के रूप में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा होगी। बदलते वैश्विक व्यापार माहौल के अनुरूप SEZ ढांचे को आधुनिक बनाने पर जोर रहेगा। उद्योग जगत से सुझाव लेकर नीतिगत बदलावों को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य निवेश, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देने वाला अधिक लचीला और सक्षम SEZ ढांचा तैयार करना है। बैठक से भविष्य में व्यापक नीति सुधारों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।
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