भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट खातों में धनराशि रखने को लेकर चिंता जताई है। CAG ने इस व्यवस्था की समीक्षा करते हुए वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी धन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। खातों में बड़ी राशि रखने से बजट और खर्च की पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है। CAG ने ऐसे मामलों में बेहतर निगरानी और नियंत्रण की आवश्यकता बताई है। रिपोर्ट में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। सरकारी विभागों द्वारा धन के उपयोग की नियमित समीक्षा की जरूरत बताई गई है। इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह दी गई है। CAG की आपत्तियों के बाद वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था पर चर्चा तेज हो गई है। अधिकारियों से इस संबंध में स्पष्टीकरण और उचित कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है।
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