दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़े बदलावों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राशन कार्ड और अनाज वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने की बात कही है। सरकार अब पीडीएस व्यवस्था में डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को सुविधाजनक और भ्रष्टाचार मुक्त सेवा देना है। नई व्यवस्था के तहत राशन वितरण की निगरानी तकनीक के जरिए की जाएगी। डिजिटल सिस्टम से फर्जी राशन कार्ड और गड़बड़ियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार लाभार्थियों का डेटा भी अपडेट करने की योजना बना रही है। राशन दुकानों में ऑनलाइन ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था मजबूत की जाएगी। अधिकारियों को नई प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। लाभार्थियों को भुगतान और वितरण संबंधी जानकारी डिजिटल माध्यम से मिल सकेगी। नई योजना के तहत तकनीकी सुधारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में दिल्ली की पीडीएस व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल मॉडल की ओर बढ़ सकती है।
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