केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2026 के UGC इक्विटी नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इन नियमों को लेकर पहले ही विवाद खड़ा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को नियमों को फिलहाल रोक दिया था। अदालत ने उस समय प्रावधानों को प्रथम दृष्टया अस्पष्ट बताया था। कोर्ट ने कहा था कि इनके प्रभाव काफी व्यापक हो सकते हैं। अदालत ने नियमों के संभावित सामाजिक प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई थी। कोर्ट ने आशंका व्यक्त की थी कि ये प्रावधान समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं। अदालत ने इनके संभावित खतरनाक प्रभाव की भी चेतावनी दी थी। शीर्ष अदालत ने केंद्र और UGC से तीन याचिकाओं पर जवाब मांगा था। इन याचिकाओं में नए नियामकीय ढांचे को चुनौती दी गई है। अब केंद्र के पुनर्विचार संबंधी रुख से मामले में आगे की दिशा महत्वपूर्ण हो गई है।
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