छत्तीसगढ़ में बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले सरकारी विभागों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बिजली कंपनी ने बकाया राशि वसूलने के लिए कई सरकारी कनेक्शन काट दिए हैं। करीब 51 करोड़ रुपये की वसूली के लिए 10 हजार सरकारी बिजली कनेक्शन बंद किए गए हैं। इस कार्रवाई से कई विभागों में हड़कंप मच गया है। बिजली विभाग लंबे समय से लंबित बकाया राशि को लेकर सख्त कदम उठा रहा है। अब सरकारी कार्यालयों में बिजली उपयोग के लिए प्री-पेड व्यवस्था लागू करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। यह व्यवस्था 1 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। प्री-पेड सिस्टम के जरिए बिजली खपत और भुगतान पर बेहतर नियंत्रण रखने का लक्ष्य है। अधिकारियों के अनुसार इससे भविष्य में बकाया बिल की समस्या को कम किया जा सकेगा। सरकारी विभागों को समय पर बिजली भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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