नारायणपुर जिला प्रशासन ने पंचायतों में निर्माण कार्यों के नाम पर हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जिला पंचायत ने 30 ग्राम पंचायत सचिवों से करीब 3.20 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश जारी किए हैं। आरोप है कि सरकारी राशि निकालने के बाद कई निर्माण कार्य अधूरे छोड़ दिए गए। विभागीय जांच में कई मामलों में वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं। जिला पंचायत सीईओ ने 21 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया। नारायणपुर और ओरछा के एसडीएम को संबंधित सचिवों के खिलाफ राजस्व वसूली प्रमाण पत्र दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने 45 दिनों के भीतर पूरी राशि वसूलने का लक्ष्य तय किया है। वसूली गई राशि को संबंधित पंचायत खातों में जमा कराया जाएगा। हर महीने कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट जिला पंचायत को भेजनी होगी। प्रशासन ने इसे पंचायत नियमों और सरकारी आचरण नियमों का उल्लंघन बताया है। रिकवरी की प्रक्रिया राजस्व वसूली प्रमाण पत्र के माध्यम से पूरी की जाएगी। इस कार्रवाई में कई सचिवों से लाखों रुपये की राशि वसूलने का आदेश शामिल है।
Source: Source
