कर्नाटक सरकार ने सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी (PU) कॉलेजों में देरी से प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए लगने वाली पेनल्टी फीस समाप्त करने का फैसला किया है। यह नया नियम 2026-27 शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। सरकार के अनुसार कुछ शैक्षणिक संस्थान इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल कर छात्रों से अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे थे। नई व्यवस्था के तहत छात्रों पर लेट एडमिशन के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। साथ ही सभी कॉलेजों को निर्धारित प्रवेश कैलेंडर का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को राहत मिलेगी और उन्हें बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। यह कदम राज्य में शिक्षा को अधिक सुलभ और छात्र हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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