बिजली चोरी और विद्युत आपूर्ति से जुड़ी अनियमितताओं की रिपोर्ट करने पर नागरिकों को 500 रुपये तक का इनाम देने की व्यवस्था की गई है। इस पहल का उद्देश्य बिजली चोरी पर रोक लगाना और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना है। उपभोक्ता संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी संबंधित विभाग को दे सकते हैं। शिकायतों की पुष्टि होने पर पात्र लोगों को इनाम राशि दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इससे राजस्व हानि को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही वितरण व्यवस्था को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाया जाएगा। आम नागरिकों की भागीदारी से निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस योजना के तहत रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सरल रखा गया है। विभाग ने लोगों से सहयोग की अपील की है। यह कदम बिजली क्षेत्र में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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