हरियाणा सरकार आज होने वाली कैबिनेट बैठक में राजस्व विभाग के कामकाज को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। बैठक में नए भर्ती हुए 2600 पटवारियों की ट्रेनिंग अवधि को 18 महीने से घटाकर 12 महीने करने का प्रस्ताव है, ताकि वे जल्द फील्ड में तैनात हो सकें। इस 12 महीने की ट्रेनिंग में 6 महीने स्किलिंग और 6 महीने फील्ड ट्रेनिंग का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, प्रशिक्षु पटवारियों का मासिक भत्ता 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने की तैयारी है ताकि ड्रॉपआउट कम हो सके। सरकार का मुख्य उद्देश्य भूमि संबंधी रिकॉर्ड और इंतकाल जैसे लंबित कार्यों का त्वरित निपटारा करना है। कैबिनेट एजेंडे में ‘दयालु योजना-1’ के तहत लाभ के लिए दावा करने की समय सीमा को 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य की नई टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। नई पॉलिसी में अविवाहित महिला शिक्षकों को मिलने वाले 10 नंबरों में कटौती को लेकर चल रहे विवाद पर भी चर्चा हो सकती है। शिक्षा विभाग द्वारा भेजा गया यह ड्राफ्ट सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इन फैसलों से प्रशासनिक दक्षता बढ़ने और कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सीएम नायब सिंह सैनी ने पहले ही पटवारियों की ट्रेनिंग अवधि कम करने का आश्वासन दिया था। पूरी बैठक का ध्यान राज्य में बुनियादी प्रशासनिक सुधारों और भर्ती प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर केंद्रित रहेगा।
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