कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को एक एथेनॉल निर्माता कंपनी की आवंटन याचिका पर फिर से विचार करने का आदेश दिया है। मामला एक एथेनॉल इकाई द्वारा किए गए आवंटन अनुरोध से संबंधित है। अदालत ने कंपनियों से कहा है कि वे मामले के सभी तथ्यों और नियमों की दोबारा समीक्षा करें। यह निर्देश कंपनी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है। कंपनी ने आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। उच्च न्यायालय ने माना कि इस मामले में नए सिरे से निर्णय लेने की आवश्यकता है। तेल कंपनियों को संबंधित फर्म के आवेदन को फिर से जांचना होगा। अदालत ने उचित समय के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह फैसला एथेनॉल उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अदालत के इस आदेश से संबंधित फर्म को अपनी बात रखने का नया मौका मिला है। अब सबकी निगाहें ओएमसी के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। संबंधित पक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें।
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