छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) ने जमीन आवंटन के बाद भी उद्योग न लगाने वाले उद्यमियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। निगम ने राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लीज पर जमीन लेने वाले 800 उद्योगपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन उद्योगपतियों को जमीन आवंटित किए जाने के काफी समय बाद भी कारखाने स्थापित नहीं किए गए थे। CSIDC ने इन सभी को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो उनकी लीज तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। इस कार्रवाई के तहत निगम ने करीब 250 उद्योगपतियों से भूखंड वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। खाली पड़ी औद्योगिक जमीनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। निगम का मानना है कि जमीन लेकर काम शुरू न करना औद्योगिक विकास में एक बड़ी बाधा है। इससे राज्य में नई इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक अन्य उद्यमियों को अवसर मिल सकेगा। आगे की कार्रवाई के लिए निगम पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है। यह फैसला राज्य में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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