केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 12 राज्यों के लिए 10,021.42 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2029 तक ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ को पूरा करना है। इस फंड से ग्रामीण परिवारों को शौचालय, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान मिलेंगे। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होगा। चयनित राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा प्रमुख हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि यह राशि एकीकृत कल्याणकारी योजनाओं के तहत खर्च की जाएगी। इस योजना से सबसे अधिक गरीब, अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक अधिकांश मकान निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को धनराशि के त्वरित उपयोग के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।
Source: Source
