अमेरिकी राज्य अलबामा में रिपब्लिकन पार्टी ने एक ऐसे कांग्रेस चुनावी नक्शे को लागू करने की मांग फिर से तेज कर दी है, जिसे 2023 में नस्ली भेदभाव के आरोपों में अदालत ने खारिज कर दिया था। अब अलबामा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से इस नक्शे को मध्यावधि चुनावों के लिए मंजूरी देने का आग्रह किया है। 2023 में निचली अदालत ने फैसला सुनाया था कि यह नक्शा अश्वेत मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। अलबामा में लगभग 27 फीसदी आबादी अश्वेत है, लेकिन पुराने नक्शे में उनके लिए केवल एक सीट आरक्षित थी। अदालत ने दो सीटों वाला नक्शा बनाने का आदेश दिया था जहां अश्वेत मतदाताओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। रिपब्लिकन नेतृत्व का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके चुनाव से पहले नक्शे को मंजूरी देनी चाहिए। वहीं, नागरिक अधिकार समूहों का आरोप है कि यह प्रयास अल्पसंख्यकों के वोट को कमजोर करने की साजिश है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने अलबामा का पक्ष लिया तो यह देशभर में चुनावी नक्शों को लेकर एक मिसाल कायम करेगा। कई अन्य राज्य भी इसी तरह के विवादों में उलझे हुए हैं और इस फैसले का असर वहां भी होगा। मध्यावधि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर त्वरित निर्णय लेने का दबाव है। यह मामला अमेरिकी लोकतंत्र में नस्लीय समानता और प्रतिनिधित्व के बड़े सवाल को उठाता है। अदालत से अब यह तय करने को कहा गया है कि क्या पुराना नक्शा संवैधानिक है या उसे बदलना ही होगा। फिलहाल, दोनों पक्षों की दलीलें चल रही हैं और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तय है।
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