हाईकोर्ट ने 42 कथित अवैध निर्माणों के मामले में कोलकाता नगर निगम (KMC) को फटकार लगाई है। मामला एक जनहित याचिका के जरिए अदालत के सामने आया। याचिका में अवैध निर्माण से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें बेहिसाब धन के लेनदेन का भी आरोप लगाया गया है। याचिका में कथित स्कैम कॉल सेंटर से जुड़े मामलों का भी उल्लेख किया गया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने KMC की भूमिका और कार्रवाई पर सवाल उठाए। 42 निर्माणों को लेकर सामने आए आरोपों की अब केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी। जनहित याचिका में लगाए गए आरोपों की भी जांच का हिस्सा होंगे। मामले में जांच के बाद संबंधित तथ्यों और जिम्मेदारियों का पता चलने की उम्मीद है।
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