संसदीय समिति के अध्यक्ष ने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ व्यवस्था लागू हो सकती है। गोवा में समिति की दो दिवसीय बैठक के दौरान उन्होंने यह जानकारी पत्रकारों से साझा की। उनके अनुसार, देशभर में हुई परामर्श प्रक्रिया को नागरिक समाज के विभिन्न वर्गों का व्यापक समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। समिति ने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पर भी विस्तृत चर्चा की। गोवा दौरे की शुरुआत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक से हुई। बैठक में प्रस्ताव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। समिति प्रमुख ने दावा किया कि बार-बार चुनाव होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगभग 7 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ता है। उनका मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से समय, संसाधन और खर्च में कमी आएगी। इस प्रस्ताव को लेकर आगे भी व्यापक विचार-विमर्श और प्रक्रिया जारी रहने की संभावना है।
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